अकोले (सुदिनन्यूज नेटवर्क) अकोले शहरातील कोल्हार घोटी रोड व इतर परिसरातील प्रमुख मार्गांवरील फुटपाथ, मोटार सायकल, जिप, ट्रक आणि पादचारी सुविधांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवून पादचाऱ्यांच्या संविधानिक व मुलभुत अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत व सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक. १९ जून २०२६ च्या आदेशाप्रमाणे पालन करणे बाबतचे निवेदन अकोले नगरपंचायत मुख्याधिकारी धनश्री पवार यांना दिल्याची माहिती ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र जिल्हा उपाध्यक्ष, मच्छिंद्र मंडलीक, सचिव राम रुद्रे, रामदास पांडे ज्ञानेश्वर पुंडे यांनी दिली.
निवेदनात अकोले शहराचे वाढते नागरीकरण व बाजार पेठे मुळे, अगस्ती सह. कारखान्या मुळे वाढणारे दळण वळण आणि शाळा कॉलेज या मुळे शहरात नागरीकांबरोबर वाहनांची मोठी गर्दी होत आहे.
नागरीकांमुळे बाजारपेठेत मोठा उत्साह वाढला असला तरी ग्राहकांच्या वाहनाने मात्र मुख्य रस्ता वाहनांच्यामुळे अतिक्रमित झालेला असतो यात प्रामुख्याने पादचारी मार्गावर, फुटपाथवर, मोटार सायकल, जीप, ट्रक यांची मोठी अतिक्रमणे झालेली असून यामुळे सर्वसामान्य नागरीक, महिला ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांग व्यक्ती, विध्यार्थी यांना रस्त्याने येजा करता मोठा मानसीक त्रास सहन करावा लागत आहे.
तसेच नागरीकांच्या मुलभूत अधिकारांचे सातत्यांने उल्लंघन होत आहे रस्त्यावरून किंवा फुटपाथ वरून चालणारा प्रत्येक नागरीक हा वाहतूक व्यवस्थेतील प्रथम प्रवासी असून त्याला सुरक्षीत अडथळामुक्त आणि सन्मानाने चालण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ (१) (ड) आणि अनुच्छेद २१ मधील मुलभूत अधिकारांचा अविभाज्य भाग आहे. त्याच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने अकोले शहरातील अनेक ठिकाणी पादचाऱ्यांपेक्षा वाहनांना आणि अनधिकृत, अतिक्रमणांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे वास्तव दिसुन येते.
१९ जुन २०२६ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्वपुर्ण निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, फुटपाथवर सुरक्षितपणे चालणे. हा प्रत्येक नागरीकांचा मुलभुत अधिकार आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१)(ड) अंतर्गत मुक्त संचाराचा अधिकार आणि अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचा अधिकार यामध्ये सुरक्षित पादचारी सुविधा समाविष्ट आहेत.
अकोले नगरपंचायत व विकास प्राधिकरण यांनी सुरक्षित, स्पष्टपणे चिन्हाकिंत आणि अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ उपलब्ध करून देणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. पादचाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरीकांना योग्य कायदेशीर उपाय योजना व नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
१).अनेक ठिकाणी फुटपाथवर चारचाकी व दुचाकी वाहनांचे अनाधिकृत पार्किंग होत असून पादचाऱ्यांसाठी चालण्याची जागाच शिल्लक राहत नाही.
२).खाद्यपदार्थ विक्रेते व इतर फेरी वाल्यांनी अतिक्रमण इतर वस्तुचे स्टॉल्स, हातगाड्या व व्यावसायिक अतिक्रमणे उभारल्यामु‌ळे नागरीकांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते.
३).सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था आणि पुरेशी प्रकाश योजना उपलब्ध करून देण्यात यावी व दिशादर्शक फलक 'झेब्रा क्रॉसिंग' व इत्यादी ४).फुटपाथ वरील अनाधिकृत वाहन पार्किंगवर व इतर यांच्यावर 'सातत्यपूर्ण' वेळोवेळी कारवाई करण्यात यावी.
या सर्व मागण्यांचा मा.सर्वोच्च न्यायालयांच्या तत्वांचा आदर राखून आणि नागरीकांच्या मुलभुत अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने या निवेदनातील मागण्यांवर कार्यवाही करावी. अशी ग्राहक पंचायत अकोले तालुक्याची मागणी आहे..
निवेदनावर ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र जिल्हा उपाध्यक्ष मच्छिंद्र मंडलीक, कार्याध्यक्ष महेश नवले, अध्यक्ष दत्ता शेनकर, भाऊसाहेब वाकचौरे राम रुद्रे, ज्ञानेश्वर पुंडे, रामदास पांडे, दत्ता ताजणे, प्रकाश कोरडे, भगवान करवर, माधवराव तिटमे, रामहरी तिकांडे, भाऊसाहेब वाळूंज, ॲड.राम भांगरे, प्रा.डॉ. सुनिल शिंदे, ॲड. दिपक शेटे, अनंत घाणे, रामदास पवार, राजेंद्र घायवट, शारदा शिंगाडे, मंगल मालुंजकर, प्रतिभा सूर्यवंशी, सखाराम खतोडे, जालिंदर बोडके, सुमन जाधव, शोभा दातखिळे, भाऊसाहेब गोर्डे, प्रमोद मंडलीक, प्रदिप हासे, कैलास तळेकर, सुनिल देशमुख, बाळासाहेब बनकर, शांताराम दराडे,गंगाराम धिंदळे, मोहन मुंढे, राजेंद्र लहामगे, सुरेश गभाले, सुदाम मंडलीक, भाऊसाहेब आभाळे, शुभम माने आदिंचे नावे आहे.
निवेदनाच्या प्रती मा.तहसिलदार अकोले, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग अकोले, पोलिस निरीक्षक पोलिस स्टेशन अकोले यांना देण्यात आल्या आहे.
