सरकारने यापूर्वी लागू केलेल्या कर्जमाफी योजनेत काही निकषांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित निकषांमुळे पूर्वी ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभापुरते मर्यादित असलेले अनेक शेतकरी आता २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
याचबरोबर सन २०१६-१७ या कालावधीतील नियमित कर्जफेडीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अटीमुळे लाभ न मिळालेल्या सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या दोन्ही महत्त्वपूर्ण सुधारणांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करत मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढणार असून, ती राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात व्यापक शेतकरी कर्जमाफी योजनांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
३० जुलैपूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, शासनाचा प्रयत्न ३० जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचा आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या गरजू आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी असून, आयकरदाते या योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऐतिहासिक योजनेचा विस्तार
राज्यात यापूर्वी 'महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. सुधारित निकषांमुळे आता आणखी मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याबरोबरच शेती क्षेत्राला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या अनेक पात्र शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळणार असून, शेतकरी वर्गामध्ये या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
