नवी दिल्ली | सुदिनन्यूज नेटवर्क
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजधानी दिल्लीत Cockroach Janata Party (CJP) च्या ‘चलो संसद’ आंदोलनाने मोठे स्वरूप धारण केले. सकाळपासून जंतर-मंतर परिसरात हजारो विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार, बेरोजगार युवक तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्र जमले. त्यानंतर आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा वळवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर राजधानीतील वातावरण तणावपूर्ण बनले.
आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी संसद परिसराकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स उभारले होते. आंदोलकांनी हे बॅरिकेड्स पार करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर काही ठिकाणी पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये धक्काबुक्की झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूराचा वापर केला, तर काही भागात लाठीचार्ज झाल्याच्याही घटना समोर आल्या. या चकमकीत काही पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती मिळाली असून, दिल्ली पोलिसांनी मात्र व्यापक हिंसाचार झाल्याचे आरोप फेटाळले आहेत.
आंदोलनामागील प्रमुख कारणे
या आंदोलनामागे स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली नाराजी हे प्रमुख कारण असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विविध राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि वाढती बेरोजगारी यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत असून, परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
अभिजित दिपके यांनी उपोषण मागे घेतले
आंदोलनातील महत्त्वाचे नेते अभिजित दिपके यांनी आज आपले उपोषण समाप्त केले. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आवाहनानंतर त्यांनी ज्यूस घेऊन उपोषण सोडले. उपोषण समाप्त केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला.
सरकारने चर्चेसाठी पुढाकार
आजच्या घडामोडींमध्ये महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली. CJP च्या प्रतिनिधींना केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी, केवळ चर्चेवर समाधान न मानता मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेतले जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
संसदेतही आंदोलनाचे पडसाद
दिल्लीतील या आंदोलनाचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्येही उमटले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी स्पर्धा परीक्षा, पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. काही विरोधी नेत्यांनी सरकारवर विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली.
राजधानीत कडेकोट सुरक्षा
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसद परिसर, जंतर-मंतर, शास्त्री भवन, संविधान क्लब आणि आसपासच्या भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अनेक प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल करण्यात आले असून नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. काही मेट्रो स्थानकांवर तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले होते, त्यापैकी काही नंतर शिथिल करण्यात आले.
देशाचे लक्ष चर्चेकडे
दिल्लीतील आंदोलनामुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे लक्ष राजधानीकडे लागले आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चेतून कोणता तोडगा निघतो आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून पुढील काही तास या आंदोलनासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
